योगी सरकार का बड़ा फैसला, प्रवासियों को रोजगार देने के लिए दूसरे राज्यों को लेनी होगी इजाजत

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उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार प्रवासी मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा और बीमा उपलब्ध कराएगी. साथ ही उत्तर प्रदेश के प्रवासियों को रोजगार देने के इच्छुक अन्य राज्यों को उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से मंजूरी लेनी होगी. यह निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को जारी किए.
सीएम योगी ने कहा कि मजदूरों के साथ कई राज्यों में दुर्व्यवहार की रिपोर्ट सामने आई है. अगर कोई राज्य प्रवासी मजदूरों को रोजगार देना चाहता है तो उन्हें इसके लिए सरकार की मंजूरी लेनी होगी. हम मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं. हम उन्हें बीमा सहित हर तरह की सुरक्षा देंगे.
इससे पहले मुख्यमंत्री योगी ने रविवार को कहा था कि कामगारों व श्रमिकों को सेवायोजित करने के लिए एक माइग्रेशन कमीशन गठित करने की रूपरेखा प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि इसके जरिए कामगारों व श्रमिकों की स्किल मैपिंग की जाए और उनका पूरा ब्यौरा इकट्ठा किया जाए जिसके बाद उन्हें रोजगार देकर मानदेय दिया जाए.
उन्होंने कहा कि कृषि विभाग और दुग्ध समितियों में ऐसे श्रमिकों व कामगारों को बड़े पर रोजगार उपलब्ध करवाया जा सकता है. कामगारों और श्रमिकों को राज्य स्तर पर बीमे पर उन्होंने कहा कि इससे इनका जीवन सुरक्षित हो सकेगा. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों से अब तक 23 लाख कामगारों व श्रमिकों को प्रदेश से वापस लाया जा चुका है.
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