प्रवासी मजदूरों के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती ने की न्याय की मांग

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बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व यूपी सीएम मायावती ने प्रवासी मजदूरों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देश का स्वागत किया गया है. उन्होंने कहा कि प्रवासी श्रमिकों की समस्या का समाधान करना केंद्र और राज्य सरकारों का अब पहला कर्तव्य बनता है. उन्होंने रोजगार उपलब्ध कराने को ही सरकार की असली परीक्षा बताया.
बसपा प्रमुख ने अपने ट्वीट में कहा कि देश में पिछले 66 दिन से लॉकडाउन के कारण हर प्रकार की उपेक्षा/तिरस्कार से पीड़ित जैसे-तैसे घर लौटने वाले लाखों प्रवासी श्रमिकों के लिए अंततः माननीय अदालत को कहना पड़ा कि रेल/बस से उन्हें फ्री घर भेजने की पूरी जिम्मेदारी सरकार की है. बीएसपी की इस मांग की सरकार अनदेखी करती रही है.

1.देश में पिछले 66 दिन से लाॅकडाउन के कारण हर प्रकार की उपेक्षा/तिरस्कार से पीड़ित जैसे-तैसे घर लौटने वाले लाखों प्रवासी श्रमिकों के लिए अन्ततः मा. कोर्ट को कहना पड़ा कि रेल/बस से उन्हें फ्री घर भेजने की पूरी जिम्मेदारी सरकार की है। बीएसपी की इस माँग की सरकार अनदेखी करती रही है।
— Mayawati (@Mayawati) May 29, 2020

उन्होंने आगे कहा कि खासकर यूपी बिहार में घर वापसी कर रहे इन बेसहारा लाखों प्रवासी श्रमिकों की रोजी रोटी की मूलभूत समस्या का समाधान करना केंद्र व राज्य सरकारों का अब पहला कर्तव्य बनता है. इन्हें इनके घर के आसपास स्थाई रोजगार उपलब्ध कराना ही सरकार की नीयत, नीति व निष्ठा की असली परीक्षा है.
केंद्र के आर्थिक पैकेज का भी जिक्र मायावती ने किया. उन्होंने कहा कि वास्तव में केंद्र ने देर से ही सही 20 लाख करोड़ रूपये का जो आर्थिक पैकेज घोषित किया है उसके भी जनहित में उचित उपयोग की परीक्षा अब यहां होनी है. आमजनता अपनी इस अभूतपूर्व दुर्दशा व बदहाली के लिए सरकारों की उपेक्षा व तिरस्कार को आगे शायद ही भुला पाए. उन्हें जीने के लिए न्याय चाहिए.
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