मोदी कैबिनेट की हुई बैठक, लिए गए कई बड़े फैसले, एमएसएमई को किया गया परिभाषित

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केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक सोमवार को हुई. इस दौरान कई बड़े फैसले लिए गए. बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर, नितिन गडकरी और नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रेस कांफ्रेंस की. इस दौरान अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए उठाए गए क़दमों की जानकारी दी. केन्द्रीय मंत्री जावडेकर ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लिए कई तरह के फैसले लिए गए.
एमएसएमई को मदद
एमएसएमई को प्रोत्साहित करने के लिए 20 हजार करोड़ रूपये दिए गए हैं. जिससे 2 लाख एमएसएमई को लाभ मिलेगा. 50 करोड़ तक निवेश वाली इकाई एमएसएमई के तहत आएगी. 250 करोड़ रूपये तक कारोबार करने वाली इकाई भी एमएसएमई के तहत आएगी. सरकार ने चार हजार करोड़ रूपये के डिस्ट्रेस फंड को मंजूरी दी है.
रेहड़ी पटरी वालों को मिलेगा कर्ज
केंद्र सरकार ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए प्रधानमन्त्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि(पीएम स्व नीति) का गठन किया है. फुटपाथ विक्रेता सहित रेहड़ी पटरी वाले 10 हजार रूपये तक का कर्ज ले सकेंगे.
किसानों के लिए क्या?
14 फसलों पर किसानों को लागत से 50 से 83 फीसदी ज्यादा कीमत मिलेगी. इसके साथ ही खेती से जुड़े काम के लिए 3 लाख तक के अल्पकालिक कर्ज के भुगतान की तिथि को 31 अगस्त 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है. समय से कर्ज चुकाने पर किसानों 4 फीसदी दर पर ऋण मिलेगा.
रोजगार शुरू हो रहा
रोजगार शुरू होने को लेकर केन्द्रीय मंत्री गडकरी ने बताया कि औसतन 10 से 20 फीसदी लोग बाहर से आकर दूसरे राज्यों में काम करते हैं. उन्होंने कहा कि इनमें से सभी वापस चले गए, यह बात गलत है. ट्रेन शुरू होने के बाद अब ये वापस आना भी शुरू हो गए हैं. उन्होंने कहा कि कई बड़े उद्योगों ने मजदूरों के रहने और खाने की भी व्यवस्था की है.
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