PM CARES में कितना पैसा, नहीं बताना चाहता केंद्र? याचिका को खारिज करने की मांग की

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IMAGE CREDIT-SOCIAL MEDIAकोरोना संकट के दौरान बनाए गए पीएम केयर फंड में कितने पैसे आए हैं, केंद्र इस बात की जानकारी को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है. इस मांग से जुड़ी एक याचिका का केंद्र सरकार न बांबे हाईकोर्ट में विरोध किया है और अदालत से इस याचिका को रद्द करने की मांग की है.
कोरोना काल के दौरान पीएम केयर फंड का गठन किया गया था जिसमें लोगों से अपील की गई थी कि लो ज्यादा से ज्यादा मदद करें. समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक बुधवार को एडिशनल सालिसिटर जनरल अनिल सिंह ने बांबे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच को कहा कि वकील अरविंद वाघमारे द्वारा दाखिल की गई याचिका को खारिज किया जाए.

अनिल सिंह ने जस्टिश एसबी शुकरे और जस्टिश ए एस किलोर की खंडपीठ को बताया कि अप्रैल में पीएम केयर ट्रस्ट के गठन को चुनौती देने वाली एक ऐसी ही याचिका को सुप्रीमकोर्ट ने खारिज कर दिया था. हालांकि इस मामले में अदालत ने केंद्र सरकार को एक हलफनामा देकर इस बात को बताने के लिए कहा है कि इस मुद्दे पर उसका क्या रुख है.
अदालत ने इसके लिए केंद्र को दो हफ्ते का समय दिया है. अरविंद वाघमारे ने दी गई याचिका में कहा है कि सरकार अपनी आधिकारिक बेबसाइट पर इस बात की जानकारी दें कि उसे इस फंड में अब तक कितनी राशि मिली है और उसने अभी तक कितना खर्च किया है.
याचिका के मुताबिक पीएम केयर ट्रस्ट के चेयरपर्सन नरेंद्र मोदी है, जबकि रक्षा मंत्री, गृहमंत्री और वित्तमंत्री इसके सदस्य है, नियमों के मुताबिक इस ट्रस्ट के चेयरपर्सन को तीन और ट्रस्टियों की नियुक्ति करनी होती है अथवा उन्हें मनोनीत करना पड़ता है. हालांकि इस याचिका में दावा किया है कि 28 मार्च को इस ट्रस्ट के गठन के बाद किसी की भी नियुक्ति नहीं की गई है.
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