प्रवासी मजदूरों को लेकर सुप्रीमकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को दिया ये निर्देश

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Image credit- social mediaकोरोना संकट के चलते हुए लॉकडाउन की वजह से मजदूरों को हो रह परेशानी का स्वतः संज्ञान लेते हुए देश की सर्वोच्य अदालत ने केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि प्रवासी मजदूरों को रोजगार मुहैया कराने का काम करें. अदालत प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए सरकारों को 15 दिन का समय देने पर विचार कर रहा है.
अब इस मामले की अगली सुनवाई मंगलवार को होगी. माना जा रहा है कि इस दिन अदालत कोई अहम आदेश दे सकती है. शुक्रवार को सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अब तक तकरीबन एक करोड़ प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाया जा चुका है.
Image credit- social mediaइनमें से लगभग 41 को सड़क मार्ग के जरिए और 57 लाख लोगों को ट्रेनों से भेजा गया है. उन्होंने कहा कि 3 जून तक 4200 से अधिक श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं. इनमें से ज्यातार यूपी और बिहार की ओर रवाना की गई हैं.
तुषार मेहता ने कहा कि हम राज्य सरकारों के संपर्क में हैं और उनकी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार लोगों के लिए साधन की व्यवस्था कर रहे हैं. इससे पहले अदालत ने आदेश दिया था कि किसी भी प्रवासी मजदूर से कोई किराया न लिया जाए.
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