69 हजार शिक्षक भर्तीः MRC सिस्टम को लेकर बीजेपी विधायक और सांसद ने अपनी ही सरकार को घेरा, कही ये बात

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IMAGE CREDIT-SOCIAL MEDIAउत्तर प्रदेश में 69 हजार शिक्षकों की भर्ती को इस बार सरकार ने एमआरसी सिस्टम के आधार पर की गई है. निदेशालय ओवरलैपिंग को हटा नहीं सकता था इसलिए इस बार एमआरसी को अपनाया गया. एमआरसी के लागू होने से इस बार ओबीसी और एससी वर्ग के हक को मारा गया है. एमआरसी के लागू होने की वजह से इस बार मेरिट में कुछ खास अंतर नहीं दिखाई दिया.
इन दोनों वर्गों के बीच मेरिट लिस्ट में जनरल और ओबीसी वर्ग की मेरिट में महज .40 फीसदी का ही अंतर देखा गया. ऐसा माना जा रहा है कि एमआरसी के लागू होने से प्रदेश के करीब 15 हजार ओबीसी और एससी वर्ग के अभ्यर्थी इस भर्ती प्रक्रिया में चयनित होने से वंचित रह गए हैं.
इतनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के नुकसान होने की वजह से अब एमआरसी के खिलाफ आवाज बुलंद होने लगी है. अब तो प्रदेश की सत्ता में काबिज विधायक और सांसद ही इसके खिलाफ आवाज उठाने लगे हैं. एमआरसी को हटाए जाने की मांग को लेकर एटा सांसद राजवीर सिंह उर्फ राजू भैय्या ने सीएम योगी को पत्र लिखकर एमआरसी सिस्टम को हटाए जाने की बात की है.

वहीं सीतापुर विधायक राकेश राठौर ने भी सीएम योगी को पत्र लिखकर एमआरसी सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई है कहा कि इससे तो ओबीसी वर्ग और एससी वर्ग के छात्रों के हक का मारा जा रहा है. इस तरह से उनके आरक्षण को मारा जा रहा है.
सीतापुर विधायक राकेश राठौर ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अवगत कराया है कि 69 हजार शिक्षकों की भर्ती में आरक्षित वर्ग के हजारों अभ्यर्थियों का हक मारा जा रहा है.
उन्होंने लिखा कि चयन प्रक्रिया में आरक्षित अभ्यर्थियों का गुणांक अनारक्षित अभ्यर्थियों का गुणांक अनारक्षित अभ्यर्थियों से कहीं अधिक है इसके बाद भी उनका चयन आरक्षित वर्ग में ही किया गया है. जबकि उनका चयन अनारक्षित वर्ग में किया जाना था. कहा कि इस तरह से किया गचा चयन पूरी तरह से गलत और असंवैधानिक है.

इस तरह ओबीसी वर्ग के लगभग 15 हजार अभ्यर्थियों को इस सिस्टम को अपनाकर बाहर करने का काम किया जा रहा है. एमआरसी प्रक्रिया के द्वारा हजारों अभ्यर्थियों को शिक्षक बनने से रोका जा रहा है. कहा कि अधिकारियों द्वारा आरक्षण के नियमों का पालन न कराकर हजारों आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का भविष्य अंधकार में डा़लने का काम किया है.
सीएम योगी को लिखे गए पत्र में उल्लिखित ओवरलैपिंग एवं अधिनियम की धारा 3(6) में उल्लिखित एमआरसी प्रकरण में बेसिक शिक्षा परिषद को प्रभावी रुप से निर्देशित करने की मांग की है, अगर इसमे पारदर्शिता लाई जाएगी तभी आने वाले समय में सरकार के प्रति ओबीसी, एससी और एसटी समाज का भरोसा कायम रहेगा.
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