69000 शिक्षक भर्ती मामले में हाईकोर्ट ने योगी सरकार को दी बड़ी राहत, भर्ती प्रक्रिया…

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उत्तर प्रदेश के प्राइमरी विद्यालयों में होने वाली 69000 सहायक शिक्षक भर्ती के मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले पर रोक लगा दी. डबल बेंच ने कहा कि 9 जून के सुप्रीमकोर्ट के फैसले के मुताबिक आगे की कार्यवाही की जाए.
योगी सरकार की अपील पर सुनवाई करते हुए जस्टिस पीके जायसवाल और जस्टिस डीके सिंह की बेंच ने एकल पीठ के 3 जून के आदेश पर स्टे कर दिया. अब सरकार सुप्रीम कोर्ट के 9 जून के आदेश से 37 हजार 339 पदों पर लगी रोक से इतर बचे पदों पर भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाने को स्वतंत्र है.

बता दें कि हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने 3 जून को दिए अपने आदेश में 69000 सहायक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी. इसमें कहा गया था कि अभ्यर्थी विवादित प्रश्नों पर आत्तियों को एक सप्ताह के भीतर राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करें. सरकार उन्हें यूजीसी को भेजेगी.
यूजीसी तमाम आपत्तियों का निस्तारण करेगी. वहीं सुप्रीमकोर्ट ने 9 जून को शिक्षामित्रों की याचिका पर सुनवाई करते हुए यूपी सरकार को 69000 में से 37339 पदों को होल्ड करने का निर्देश दिया था. अदालत के इस फैसले से उन अभ्यर्थियों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई जो शिक्षक बनने का सपना देख रहे थे.
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