प्रवासी मजदूरों से नहीं वसूला जाएगा रेल किराया, ऐसे निकला समाधान

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लॉकडाउन की वजह से अलग-अलग राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों की गृहराज्य में वापसी पर मजदूरों से किराया वसूलने को लेकर रेलवे और केंद्र सरकार की जमकर आलोचना हुई है. लेकिन अब इन प्रवासी मजदूरों को बिना किसी शुल्क के इनके गृह राज्य पहुंचाया जाएगा. किराया वसूलने को लेकर विपक्ष ने जमकर निशाना साधा है.
भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने आज सुबह पहले अपने एक ट्वीट में मजदूरों से किराया वसूलने को लेकर आलोचना की. जिसके बाद उन्होंने एक और ट्वीट कर बताया कि इन मजदूरों को कोई किराया नहीं देना होगा.
उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि पियूष गोयल के दफ्तर में बात हुई. केंद्र सरकार 85 फीसदी और राज्य सरकार 15 फीसदी किराया देंगे. प्रवासी मजदूर बिना किसी शुल्क के जाएंगे. मंत्रालय द्वारा आधिकारिक बयान के जरिए स्पष्टीकरण दिया जाएगा.

Talked Piyush Goel office. Govt will pay 85% and State Govt 15% . Migrant labour will go free. Ministry will clarify with an official statement
— Subramanian Swamy (@Swamy39) May 4, 2020
इससे पहले निशाने पर लिया सरकार को  
इससे पहले वरिष्ठ बीजेपी नेता सुब्रमण्यम ने मोदी सरकार को किराया वसूलने को लेकर निशाने पर लिया. उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि यह भारत सरकार की कैसी नैतिकता है कि वह भूखे-प्यासे प्रवासी मजदूरों से उनकी यात्रा का शुल्क वसूल कर रही है. एयर इंडिया विदेश में फंसे भारतीयों को मुफ्त में वापस लेकर आई. यदि रेलवे मजदूरों का किराया देने से मना करती है तो इसे पीएम केयर्स फंड से दिया जाना चाहिए.
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