कोरोना संकट में मदद के बजाए भत्ते काटकर लोगों के जख्मों पर नमक छिड़क रही है सरकारः ललन कुमार

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युवा कांग्रेस की बिहार इकाई के पूर्व अध्यक्ष और सह फिल्म सेंसर बोर्ड भारत सरकार के पूर्व सलाहकार सदस्य ललन कुमार ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कोरोना महामारी के संकट से पैदा हुई आर्थिक मंदी से लोगों को राहत देने के बजाए सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में कटौती करके लोगों के जले पर नमक छिड़कने का काम किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि बजट पेश करने के एक महीने के बाद सरकार सेना के जवानों, सरकारी कर्मचारियों, पेंशनरों के महंगाई भत्ते पर कैंची चलाकर सरकार क्या साबित करना चाहती है.
ललन कुमार ने कहा कि मोदी सरकार अपने बेफिजूल व गैरजरूरी खर्चों में कोई कटौती नहीं कर रही. अगर सरकार को पैसे की तंगी है तो बजट के बेफिजूल व गैरजरूरी खर्चों में कटौती करे, मोदी सरकार इसके बजाय सैनिकों, सरकारी कर्मचारियों, पेंशनरों व मध्यम वर्ग की आय पर कैंची चला रही है.
उन्होंने कहा कि कोरोना संकट के बावजूद मोदी सरकार ने आज तक न तो 20,000 करोड़ का सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट खारिज किया, न ही मोदी सरकार ने 1,10,000 करोड़ का बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट खारिज किया, न ही तनख्वाह, पेंशन व सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स को छोड़कर सरकारी खर्चों में 30 प्रतिशत कटौती की घोषणा की, जिससे 2,50,000 करोड़ रु. सालाना अतिरिक्त बच सकता था. यह मोदी सरकार की पथभ्रमित प्राथमिकताओं का जीता जागता सबूत है.

कांग्रेस नेता ललन कुमार ने कहा कि हम मांग करते हैं कि देश के सैनिकों, देश के मिलिट्री पेंशनरों, देश के सरकारी कर्मचारियों और देश के हमारे पेंशनरों, उनकी तनख्वाह, उनका महंगाई भत्ता ना काटकर सरकार सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर तत्काल रोक लगाए. और सरकारी कर्मचारियों के भत्ते बहाल करने के साथ ही गरीबों, मजदूरों, किसानों, छोटे कारोबारियों को भी आर्थिक सहायता मुहैया कराए.
उन्होंने कहा कि ये समय बड़े प्रोजेक्टों को आगे बढ़ाने का नहीं बल्कि लोगों की मूलभूत जरूरतों को पूरी करने का है. जिसपर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है.
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