उत्तर प्रदेशः 69000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में हाईकोर्ट ने दिया ये बड़ा फैसला

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उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में 69000 सहायक शिक्षकों की भर्ती का मामला बीते लगभग 18 महीने से लटका हुआ था, आज इसपर इलहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार के पक्ष में फैसला सुना दिया है.
हाईकोर्ट के जस्टिस पंकज अग्रवाल और जस्टिस करूणेश सिंह पवार की खंडपीठ ने फैसला देते हुए सरकार के कटऑफ अंक बढ़ाने के निर्णय को उचित बताते हुए 6 महीने के अंदर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया है. अदालत में एकल न्यायाधीश के उस फैसले को चुनौती दी गई थी जिसमें सामान्य वर्ग के लिए न्यूनतम आर्हता अंक 45 और आरक्षित वर्ग के लिए 40 फीसदी रखने का आदेश दिया गया था.
बता दें कि शिक्षक भर्ती परीक्षा के बाद सरकार ने सामान्य वर्ग के लिए आर्हता अंक 65 और आरक्षित वर्ग के लिए 60 फीसदी तय किए थे. मामला लंबे समय से अदालत में चल रहा था. याद रहे कि यूपी के प्राथमिक स्कूलों में 69000 सहायक शिक्षक भर्ती के लिए 5 दिसंबर 2018 को शासनादेश जारी किया गया था.
इसके बाद ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हुई थी. 6 जनवरी 2019 को परीक्षा आयोजित की गई थी. इसमें 4 लाख 10 हजार 440 परीक्षार्थियों ने भाग लिया था. इसके बाद मामला अदालत में पहुंच गया था जिस पर आज अहम फैसला आ गया है. अब 6 महीने के अंदर भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी.
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