69000 शिक्षकों की भर्ती मामले में अदालत का आया फैसला, योगी सरकार को मिली बड़ी राहत

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उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को शिक्षकों की भर्ती मामले में बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल और न्यायमूर्ती करुणेश सिंह पवार की अध्यक्षता वाली बेंच ने सरकार द्वारा तय किए गये मानकों के पक्ष में फैसला सुनाया है.
अदालत ने इसके साथ ही 3 महीने के भीतर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया है. कटऑफ़ अंक बढ़ाने के सरकार के फैसले को बेंच ने सही माना है. आदेश के बाद अब सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी 65 फीसदी और अन्य अरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी 60 फीसदी अंक पाकर पास होंगे.

इस प्रकार सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी को 150 में से 97 अंक हासिल करने होंगे, जबकि अरक्षित वर्ग के लिए 90 अंक जरुरी हैं. इससे पहले एकल बेंच ने सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 45 प्रतिशत और अरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 40 फीसद कट ऑफ़ तय करने का निर्देश राज्य सरकार को दिया था.
इस निर्देश के विरोध में सरकार डबल बेंच में गयी थी. राज्य सरकार और अभ्यर्थियों की विशेष अपील पर अदालत ने इस साल 3 मार्च को सुनवाई पूरी करने के बाद फैसले को सुरक्षित कर लिया था. अदालत के इस फैसले का इंतजार राज्य के 4 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों को था, जो लम्बे समय से इंतजार कर रहे थे.
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