20 जुलाई से मोदी सरकार लागू कर सकती है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट

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उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम-2019 को जल्द ही देशभर में लागू किया जा सकता है. बताया जा रहा है कि यह 20 जुलाई 2020 से देशभर में लागू हो सकता है. यह नया कानून उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की जगह लेगा. इस अधिनियम में मोदी सरकार की ओर से कई बदलाव किए गए हैं.
उपभोक्ता एवं खाद्य मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने इसको लेकर कहा था कि उपभोक्ता अधिनियम 2019 के नियमों का मसौदा तैयार हो चुका है. प्रधानमंत्री के दिशा-निर्देश पर ही ये कानून तैयार किया गया है. इसके लागू होने के बाद अगले 50 सालों तक देश में कोई और कानून बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी.
इससे पहले ये कानून इसी साल जनवरी महीने में लागू किया जाना था. लेकिन फिर ये टाल दिया गया और मार्च महीने में लागू होने की बात सामने आई. इस बीच देश में कोरोना वायरस का प्रसार हो गया. जिसके चलते सरकार को देशभर में लॉकडाउन लगाना पड़ा. ऐसे में ये कानून फिर टल गया था.
इस नए कानून में ऐसी व्यवस्था की गयी है कि उपभोक्ता से जुड़ी शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी. ऑनलाइन कारोबार में उपभोक्ताओं के हितों की अनदेखी करना कंपनियों को भारी पड़ सकता है. नए कानून में ऐसा प्रावधान किया गया है कि उपभोक्ताओं को भ्रामक विज्ञापन जारी करने पर भी कार्रवाई की जाएगी. साथ ही उपभोक्ता से जुड़े विवाद का त्वरित निपटारा किया जा सकेगा.
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