योगी सरकार बताए राजा भैय्या के खिलाफ दर्ज मुकदमों को वापस लेने का कारणः हाईकोर्ट

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इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य की योगी सरकार से रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैय्या के खिलाफ दर्ज हुए मुकदमों को वापस लेने का कारण पूछा है. कोर्ट ने इस मामले में कहा है कि अगर संतोषजनक कारण सामने नहीं आया तो कोर्ट स्वतः इस मामले को संज्ञान में लेगी. शिवप्रकाश मिश्र सेनानी की याचिका पर इस आदेश को न्यायमूर्ति नाथ भंडारी व न्यायमूर्ति मनीष कुमार की पीठ ने दिया.
याची के अधिवक्ता एसएन सिंह रैक्वार ने बताया कि याची राजा भैय्या के खिलाभफ विधानसभा में खड़ा हो चुका है.कहा कि याची को सुरक्षा मिली हुई थी जिसकी अवधि समाप्त होने वाली है. याची ने इसे जारी रखने के लिए प्रत्यावेदन भी दिया था लेकिन उस पर अभी तक किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं लिया गया है.

इस दौरान याचिका में याची की सुरक्षा बरकरांर रखे जाने के साथ ही राजा भैय्या के खिलाफ दर्ज मुकदमों को वापस लिए जाने का भी मुद्दा उठाया था. अदालत ने इस मामले में दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कहा कि सरकारी अधिवक्ता सक्षम अधिकारियों से निर्देश प्राप्त करने के बाद ये बताएं कि निर्धारित अवधि में याची के प्रत्यावेदन पर निर्णय क्यों नहीं लिया गया.
कोर्ट ने इस दौरान एक बात पर जोर देते हुए कहा कि जवाब असंतोषजनक होने की स्थिति में अदालत अवमानना का संज्ञान लेगी. याचिका में उठाए घए मुद्दे पर अदालत ने कहा है कि अगर आरोपी रघुराज सिंह के खिलाफ दर्ज मुकदमों को योगी सरकार के कारण वापस लिया गया है तो इसका कारण स्पष्ट किया जाए.
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