राजस्थान में CBI जांच को लेकर अशोक गहलोत का बड़ा फैसला, अब सीबीआई सीधे नहीं कर सकेगी जांच

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IMAGE CREDIT-GETTYराजस्थान में चल रहा सियासी संग्राम अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है. इस बीच सीएम अशोक गहलोत ने राज्य और केंद्र के बीच संभावित टकराव को देखते हुए राज्य में सीबीआई जांच को लेक बड़ा फैसला किया है. अब राजस्थान में सीधे तौर पर सीबीआई जांच नहीं कर सकेगी. किसी भी मामले में जांच को लेकर अब पहले राज्य सरकार से मंजूरी लेनी होगी.
इसके लिए राज्य के गृह विभाग की ओर से सूचना को भी जारी कर दिया गया है. बीते 21 जनवरी 1989 को राज्य और केंद्र सरकार के बीच एक समझौता किया गया था. इसके तहत दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टाब्लिसमेंट एक्ट 1946 के तहत सीबीआई जांच को लेकर सहमति को शर्ते तय की गई थी.
इस बीच राजस्थान में सियासी संग्राम के बीच 19 जुलाई को राज्य विभाग की ओर से एक अधिसूचना जारी की गई है. जिसमें पहले किए समझौते को खत्म करने का फैसला किया गया है. गृह विभाग की ओर से सीबीआई जांच को लेकर समय-समय पर हुए भिन्न-भिन्न प्रकार को संसोधनों को लेकर राज्य सरकार से आम सहमति मांगने का हवाला दिया गया.

इसके बाद साल 1990 में केंद्र सरकार को एक पत्र लिखकर इस प्रकार की सामान्य सहमति को अस्वीकृत करने का हवाला दिया. अब राज्य सरकार की ओर से जारी की गई अधिसूचना में पिछली सभी सामान्य सहमति की शर्तों को निरस्त करने का फैसला किया गया है.
अब सूबे में धारा 3 के तहत किसी विशेष अपराध या किसी अपराध वर्ग की जांच के लिए राजस्थान सरकार की ओर से सहमति लेनी होगी. हालांकि इस अधिसूचना में ये भी कहा गया है कि दिल्ली पुलिस एस्टाब्लिसमेंट एक्ट के तहत 1946 की धारा 6 के तहत विभिन्न व्यक्तिगत मामलों में राजस्थान सरकार द्वारा पूर्व में दी गई सभी सहमति मान्य रहेगी.
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