रक्षा मंत्रालय ने दी मंजूरी, सेना में महिला अफसर भी पा सकेंगी स्थायी कमीशन

केन्द्रीय रक्षा मंत्रालय ने सेना में महिलाओं के स्थायी कमीशन की मंजूरी दी है. गुरुवार को सरकार की ओर से स्वीकृत पत्र जारी किया गया है. अब सेना के विभिन्न शीर्ष पदों पर महिलाओं की तैनाती हो सकेगी. आदेश में कहा गया है कि शॉर्ट सर्विस कमिशन की महिला अधिकारियों को भारतीय सेना के सभी दस हिस्सों में स्थायी कमीशन की इजाजत दे दी गयी है.
स्थायी कमीशन को लेकर काफी समय से मांग हो रही थी. अब जल्द ही परमानेंट सिलेक्शन बोर्ड की ओर से महिला अफसरों की तैनाती हो पाएगी. इसको लेकर सेना मुख्यालय की ओर से अन्य एक्शन भी लिए गए हैं.
अब आर्मी एयर डिफेंस, सिग्नल, इंजीनियर, आर्मी एविएशन, इलेक्ट्रोनिक्स इंजीनियरिंग, आर्मी सर्विस कॉर्प्स, आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स और इंटेलीजेंस कॉर्प्स में भी स्थायी कमीशन मिल सकेगा. जज एंड एडवोकेट जनरल, आर्मी एजुकेशन कॉर्प्स में भी ये लाभ मिल पाएगा.
सेना की ओर से कहा गया है कि भारतीय सेना सभी महिला अधिकारियों को देश की सेवा करने का मौका देने के लिए पूरी तरह तैयार है.
इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हो चुकी है. अदालत ने कमीशन को बनाने के लिए सरकार को तीन महीने का वक्त दिया था. तब सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि सभी नागरिकों को अवसर की समानता, लैंगिक न्याय सेना में महिलाओं की भागीदारी का मार्गदर्शन करेगा.
स्थायी कमीशन दिए जाने का मतलब है कि महिला सैन्य अधिकारी अब सेवानिवृत्त की उम्र तक सेना में काम कर सकती हैं. स्थायी कमीशन के बाद महिला अधिकारी पेंशन की भी हकदार हो जाएंगी.
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