नयी शिक्षा नीति को मंजूरी, 10+2 ख़त्म, एमफिल बंद, डिग्री होगी चार साल की

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केंद्र की मोदी सरकार की ओर से नयी शिक्षा नीति को मंजूरी दी गयी है. मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है. नयी शिक्षा नीति में कई बदलाव हुए हुए हैं. 10+2 फ़ॉर्मेट को अब पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है.
10+2 को अब 5+3+3+4 फ़ॉर्मेट में बदल दिया गया है. यानि स्कूल के पांच साल में प्री-प्राइमरी स्कूल के तीन साल और कक्षा एक और दो सहित फाउंडेशन स्टेज होंगी. फिर अगले तीन साल को 3 से 5 की तैयारी के चरण में विभाजित किया जाएगा.
5वीं कक्षा तक के छात्रों को मातृ भाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्रीय भाषा में ही पढ़ाया जाएगा. विषय अंग्रेजी ही क्यों न हो एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाएगा. 5वीं के बाद तीन साल मध्य चरण(6 से 8) और माध्यमिक अवस्था के चार वर्ष(9 से 12).
वहीं स्कूलों में कला, वाणिज्य, विज्ञान स्ट्रीम का कोई कठोर पालन नहीं होगा. छात्र जो भी पाठ्यक्रम लेना चाहे ले सकते हैं. इसके अलावा अब कॉलेज की डिग्री 3 साल की बजाय 4 साल की हो गयी है. हालांकि 3 साल की डिग्री उन छात्रों के लिए है जिन्हें हायर एजुकेशन नहीं करनी है.
हायर एजुकेशन लेने वाले छात्रों को 4 साल की डिग्री करनी होगी. 4 साल की डिग्री करने वाले स्टूडेंट्स एक साल में ही एमए कर सकेंगे. अब स्टूडेंट्स को एमफिल नहीं करना होगा. वे एमए से सीधे पीएचडी कर सकेंगे.
नयी शिक्षा नीति के तहत 2030 तक हर जिले में या उसके पास कम से कम एक बड़ा मल्टी सब्जेक्ट हाई इंस्टिट्यूशन होगा. अब संस्थानों का पाठ्यक्रम ऐसा होगा कि सार्वजानिक संस्थानों के विकास पर जोर दिया जाए.
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