पी चिदंबरम ने राहत पैकेज के आंकड़ों पर उठाए सवाल, कहा-सिर्फ 1.86 लाख करोड़ का है

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केंद्र सरकार की ओर से 20 लाख करोड़ रूपये के राहत पैकेज की घोषणा की जा चुकी है. पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने सरकार के इस राहत पैकेज के आंकड़ों पर सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने कहा है कि वास्तव में यह सिर्फ 1.86 लाख करोड़ रूपये का पैकेज है. उन्होंने कहा कि बाकी जो कुछ ऐलान हुआ है, उसका हिसाब पहले ही वित्त वर्ष के बजट में दिया जा चुका है.
केंद्र सरकार को पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने चुनौती भी दी है. उन्होंने कहा कि वे कोई भी ऐसा इकोनोमिस्ट लेकर आएं जो यह कह सके कि नकदी प्रवाह के उपायों से मांग बढ़ेगी.
पूर्व वित्त मंत्री ने बताया ये हिसाब 
पी. चिदंबरम ने कहा कि सरकार का इस टोटल पैकेज में से खर्च सिर्फ 1.86 लाख करोड़ रूपये होगा. इनमें 22 मार्च 2020 से दी गयी टैक्स रियायतों से सरकारी राजस्व को नुकसान 7500 करोड़ रूपये, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पैकेज के तहत कैश ट्रांसफर 33,000 करोड़ रुपया और मुफ्त अनाज 60 हजार करोड़ रूपये, मेडिकल और हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर 15,000 करोड़ रूपये.
कारोबारी प्रतिष्ठानों और कामगारों को ईपीएफ सहयोग 2,800 करोड़ रूपये, ईपीएफ रेट घटाने से सरकार का नुकसान 6,750 करोड़ रूपये, किसान क्रेडिट कार्ड से अतिरिक्त कर्ज पर सब्सिडी 8 हजार करोड़ रूपये, वायबिलिटी गैप फंडिंग पर खर्च 8 हजार 100 करोड़ रूपये और मनरेगा पर अतिरिक्त आवंटन 40 हजार करोड़ रूपये प्रमुख मद हैं. इसी हिसाब के आधार पर उन्होंने कहा है कि सरकार सिर्फ 1.86 लाख करोड़ खर्च करेगी.
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