बचत के लिए योगी सरकार का फ़ॉर्मूला, न होंगी भर्तियां और न ही होगा ये काम

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कोरोना वायरस महामारी ने दुनिया की आर्थिक गतिविधियों पर रोक लगा दी है. लॉकडाउन की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था भी चरमरा गयी है. देश में लॉकडाउन-4 में कुछ गतिविधियों की अनुमति मिली है. हालांकि इंनके लिए मानक तय किए गए हैं. उत्तर प्रदेश सरकार भी आर्थिक क्षति से उबरने की कोशिश अब कर रही है.
लॉकडाउन की वजह से राज्य के राजस्व को भारी नुकसान हुआ है. जिसकी भरपाई के लिए योगी सरकार कदम उठा रही है. अपने खर्च को घटाने के लिए सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं.
इस संकट को देखते हुए फैसला लिया गया है कि यूपी में सरकार द्वारा इस साल कोई नई गाड़ी नहीं खरीदी जाएगी. इसके अलावा योगी सरकार ने फैसला किया है कि राज्य में इस साल कोई नई भर्ती नहीं की जाएगी. कोई नया निर्माण कार्य शुरू न करने का फैसला भी लिया गया है.

राज्य सरकार ने ये तय किया है कि जब तक ऐसा करना जरुरी न हो कोई नई योजना शुरू करने से बचा जाएगा. गौरतलब है कि देशभर में 25 मार्च से लॉकडाउन जारी है. बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च को लॉकडाउन लागू करने की घोषणा की थी. तब यह 21 दिन के लिए लगाया गया था, लेकिन मामलों को थमता न देख इसे आगे बढ़ा दिया गया था.
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